छत्तीसगढ़ /कोरबा, 23 मई 2025: पूरे प्रदेश में अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति छत्तीसगढ़ के द्वारा विधायकों से पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर समर्थन मांगा जा रहा हैं और राज्यपाल के नाम ज्ञापन विधायकों अथवा जिलाधीश के माध्यम से भेजने का भी कार्य किया जा रहा हैं। जहाँ सभी विधायकों ने विधानसभा में पारित पत्रकार सुरक्षा कानून का ड्राफ्ट, कानून लागू करने के लिए भेजा था। उस पर राज्यपाल के द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये जाने पर ड्राफ्ट पर राज्यपाल से चर्चा करने की बात कही और पत्रकारों को उनका अधिकार मिले उसके लिये अपना समर्थन भी दिया।
अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति ने पूरे प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने को लेकर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने का जिम्मा लिया हैं। इसी कड़ी में कोरबा इकाई से जिलाध्यक्ष अरुण सांडे की अगुवाई में राज्यपाल के नाम कोरबा कलेक्टर श्री अजीत वसंत को ज्ञापन सौंपा गया । इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष दिपक साहू एवं नकुल कुमार के अलावा अनेक पत्रकार साथी उपस्थित रहे।
संगठन के द्वारा माननीय राज्यपाल छत्तीसगढ़ से कहा हैं कि आपके पास पूर्व में कांग्रेस की सरकार ने 2023 को पत्रकार सुरक्षा कानून विधानसभा में पारित कर उसे आपके पास सहमति के लिये भेजा गया, जो लगभग दो वर्षों से आपके पास रखा हुआ हैं, जबकि उसे तीन माह के अंदर निराकरण करके वापस भेजना चाहिए था, लेकिन विधानसभा से पारित ड्राफ्ट अभी भी आपके पास रखा हुआ। आपसे निवेदन हैं कि पत्रकार सुरक्षा कानून 2023 का ड्राफ्ट जो विधानसभा छत्तीसगढ़ से पारित होकर आपके पास रखा हैं उसका निराकरण करके या तो उसे वापस विधानसभा भेजे या उसे पूर्ण रूप स्वीकार करते हुए हस्ताक्षर करके उसे कानून का रूप देने की कृपा करें।
प्रदेश के पत्रकारों ने राज्यपाल को भेजे गए ज्ञापन के माध्यम से कहा कि संगठन छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा कानून की लड़ाई कई वर्षो से लड़ रहे हैं जिसे पूर्ण होने में आपके द्वारा रोका जा रहा है । कानून पारित नहीं होने की दशा में पत्रकार सड़क पर उतर कर आंदोलन के लिये फिर से बाध्य हो जाएंगे जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी उनकी होगी।